संवेदनशीलता के साथ किसानों से खरीदी की जावे-मुख्यमंत्री राज्यमंत्री श्री आर्य ने की जिले के खरीद कार्य पर चर्चा कलेक्टर ने बीसी के निर्देशों पर किया अमल प्रारंभ
संवेदनशीलता के साथ किसानों से खरीदी की जावे-मुख्यमंत्री
राज्यमंत्री श्री आर्य ने की जिले के खरीद कार्य पर चर्चा
कलेक्टर ने बीसी के निर्देशों पर किया अमल प्रारंभ
भिण्ड 27 अप्रैल 2018/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उपार्जन कार्य के अन्तर्गत संवेदनशीलता के साथ किसानों से गेहूं, सरसो, चना, मसूर की खरीदी की जावे। इस दिशा में एसएमएस से बुलाए गए किसानो की खरीद होना चाहिए। जहां पर खरीद केन्द्र बढाने की आवश्यकता हो, वहां खरीदी केन्द्र बढाए जावे। जिससे सभी किसानो की फसल खरीदने में आसानी होगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान राज्य स्तरीय बीसी के माध्यम से प्रदेश के संभागायुक्त, कलेक्टरो को दिशा निर्देश दे रहे थे। भिण्ड एनआईसी में सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री लालसिंह आर्य, कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी, अपर कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत श्री टीएन सिंह एवं संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के पंजीकृत किसान से गेहूं, चना, मसूर, सरसो की खरीदी जिलो में निर्धारित खरीद केन्द्रों पर की जा रही है। इस खरीदी कार्य के अन्तर्गत एसएमएस व्यवस्था को विक्रेन्द्रीकृत की गई है। जिसके माध्यम से किसान को एसएमएस समय रहते उपलब्ध कराए जावे। जिन किसानों को एसएमएस भेजे जावे, उनकी खरीदी समय पर होना चाहिए। इस दिशा में अगर आवश्यकता हो तो खरीदी केन्द्रो को बढाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसानो से क्रय की गई फसल की परिवहन व्यवस्था को कारगर बनाया जावे। जिन किसानो से गेहूं, चना, सरसो, मसूर की खरीदी की गई है। उनको तीन दिवस में राशि का भुगतान खाते में किया जाए। ऐसे किसान जिनके द्वारा शादी विवाह के कारण एसएमएस के अनुसार फसल बेचने में कठिनाई हुई हो, उन पंजीकृत किसानो को दुबारा एसएमएस किए जाकर उनकी फसल खरीदी जावे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खरीदी कार्य की प्रतिदिन मानीटरिंग की जावे। साथ ही खरीदी हुई फसल को गोदाम में पहुंचाने के प्रबंध किए जावे। उन्होंने कहा कि भिण्ड जिले में अगर किसी खरीद केन्द्र पर तोल कांटा की कमी आ रही हो, तब वहां तोल कांटा बढाने की कार्यवाही की जावे। जिला कलेक्टर भी खरीदी कार्य की रेण्डम चैकिंग करें। साथ ही प्रभारी मंत्री भी इस कार्य की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलेक्टर खरीदी कार्य के अन्तर्गत किसान की हर समस्या का निदान करें।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्वि योजना के अन्तर्गत अगर कोई किसान पिछले वर्ष के उत्पादन की राशि 200 रूपए प्रति क्विंटल प्राप्त करने में छूट गया हो, उसको राशि खाते में शीघ्र प्रदान की जावे। इसीप्रकार मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में अगर किसी किसान का भुगतान लंबित रहा हो, उसे 28 अप्रैल 2018 तक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानो के बीमा के क्लेम के प्रस्ताव आयुक्त भू अभिलेख को भिजवाए जावे। साथ ही ओला, सूखा की अगर राशि लंबित हो, उसे डालने की व्यवस्था की जाए।
सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री लालसिंह आर्य ने एनआईसी भिण्ड से बीसी में अवगत कराया कि किसानो से काली-पीली मिस्किंग सरसो की खरीदी जिले की खरीद केन्द्र पर की जावे। साथ ही जिले में निर्धारित सभी खरीदी केन्द्रों पर बेहतर से बेहतर व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की कार्यवाही के प्रस्ताव आयुक्त भू अभिलेख को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है।
खरीद केन्द्र पर किसान से गेहूं, चना, सरसो, मसूर की खरीदी उनकी फसल विक्रय के मान से की जावेगी। उन्होने कहा कि गोहद क्षेत्र के जोरासी में एक ओर खरीद केन्द्र जिला प्रशासन द्वारा खोलने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मौ मण्डी में एसएमएस की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे है। साथ ही खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिए पेयजल और छाया की व्यवस्था के प्रबंधो को और प्रभाव बनाया जा रहा है।
कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने एनआईसी में मुख्यमंत्री जी द्वारा बीसी के माध्यम से दिए गए निर्देशों पर अमल प्रारंभ करते हुए विभागीय अधिकारियों से कहा कि जिले के सभी खरीद केन्द्रों पर चना, सरसो, मसूर, गेहूं की खरीदी नियमित रूप से जारी रखी जावे। साथ ही एसएमएस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गोहद क्षेत्र के जोरासी में एक ओर खरीद केन्द्र शीघ्र प्रारंभ किया जावे। जिसपर मार्केटिंग के माध्यम से खरीदी कार्य कराया जावे।
खरीदी केन्द्रों पर किसान से काली-पीली सरसो भी क्रय की जावे। उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्य के अन्तर्गत नियुक्त नोडल अधिकारी प्रतिदिन खरीदी कार्य की जानकारी जिला कलेक्टर को उपलब्ध करावे। जिससे खरीदी व्यवस्था को ओर बेहतर बनाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि धर्मकांटा पर भी गेहूं, सरसो, चना, मसूर की तोल की व्यवस्था की जा सकती है। जिससे समय पर किसानों की फसल खरीदने में आसानी होगी।
कलेक्टर ने कहा कि परिवहन एवं बारदाने की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जावे। इसीप्रकार नोनेरा एवं कचनपुरा खरीद केन्द्र को रायतपुरा से जोडने की व्यवस्था की जावे। उन्होंने कहा कि खरीद केन्द्रों पर लेवर व्यवस्था को और बढाया जावे। जिससे परिवहन व्यवस्थाओं में आसानी आएगी। उन्होंने कहा कि मण्डी सचिव अपने खरीद केन्द्र पर किसानों को भोजन की सुविधा देने की दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए। खरीदी कार्य प्रातः8 बजे से शुरू किया जावे। साथ ही प्रतिदिन खरीदी कार्य के आंकडे पीआरओ को प्रचार प्रसार के लिए उपलब्ध कराए जावे।
एलपीजी गैस कनेक्शन वितरण व्यवस्था की समीक्षा
सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री लालसिंह आर्य की अध्यक्षता में एनआईसी भिण्ड पर आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उज्ज्वला दिवस पर पात्र हितग्राहियों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत मौ में अगर कोई हितग्राही कनेक्शन से छूट गया हो, तब उन्हें 2 मई तक एलपीजी गैस का कनेक्शन प्रदान किया जाए।
इस योजना में बीपीएल, एससी/एसटी एवं अंत्योदय कार्डधारको को गैस कनेक्शन देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसीप्रकार इस योजना में अंत्योदय अन्न योजना के परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के हितग्राही, समस्त एससी/एसटी जाति के परिवार, समस्त वनवासी एवं अति पिछडा वर्ग को शामिल किया गया है। इस योजना में भारत सरकार के नियम निर्देशों का भी पालन किया जाना आवश्यक है।
आरबीसी 6-4 में पीडितो को तीन दिन में भुगतान
सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री लालसिंह आर्य की अध्यक्षता में एनआईसी भिण्ड पर आयोजित विभागीय अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने बताया कि पडोरा एवं अर्जुनपुरा में पीडित परिवारो को आरबीसी 6-4 के अन्तर्गत सहायता राशि का भुगतान तीन दिवस में कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने अपने क्षेत्र में घटना-दुघर्टनाओं पर सतत निगरानी रखे। साथ ही आरबीसी 6-4 के अन्तर्गत तीन दिवस में अग्नि पीडित, सडक, दुघर्टना, सर्पदंश एवं अन्य संवेदनशील प्रकरणों में सहायता राशि उपलब्ध करावे।
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